დოკუმენტს, ხელი მოაწერეს ათეა-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა, ნინო რუხაძემ და განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ნუნუ მიცკევიჩმა.
ონლაინ ღონისძიება პროექტის ,, საქართველოში ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება“ ფარგლებში მოეწყო
გენერალური სამდივნოსა და დირექტორების ორდღიან შეხვედრას, რომელიც 23-24 აპრილს მოეწყო, CEMR-ის გენერალური მდივანი - ფაბრიციო როსი უძღვებოდა.
პლატფორმა, რომელიც საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ინიციატივითა და ორგანიზებით ჩამოყალიბდა, მცხეთა-მთიანეთის ოთხივე მუნიციპალიტეტს აერთიანებს.
აღსანიშნავია, რომ პლატფორმა, მუნიციპალიტეტებს შორის გამოცდილების გაზიარებისა და სერვისების ერთობლივად მიწოდების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა და გურიის სამივე მუნიციპალიტეტს აერთიანებს.
ათეა-ს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, ტატიანა ბოკუჩავა სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ახალი ქვეპროგრამის „უცხოეთში განათლების მიღების ხელშეწყობა რეგიონების განვითარებისთვის 2024-25“ პრეზენტაციას დაესწრო.
სხდომას ათეა-ს ვიცე-პრეზიდენტი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი, მანანა (მაცაცო) ნარიმანიძე ხელმძღვანელობდა.
სამუშაო შეხვედრა ათეა-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა, ნინო რუხაძემ, საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელთან, იესპერ მოლერთან და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილესთან, მზია გიორგობიანთან ერთად გახსნა.
ასოციაციის ხელმძღვანელმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და USAID -ის პარტნიორ ქვეყნებში, დემოკრატიის განვითარების და ინსტიტუციური გაძლიერების მიმართულებით, ორგანიზაციის მნიშვნელოვან როლზე ისაუბრა.
შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირისა და კანდიდატი ქვეყნების გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით მოეწყო, ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა - ნინო რუხაძემ, პარტნიორი ორგანიზაციების ხელმძღვანელ პირებთან ერთად გახსნა.
დელეგატებმა სხვა საკითხებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს დებატებში თემაზე:- რუსეთის ფედერაციის ომი უკრაინის წინააღმდეგ. ამავე სხდომაზე კენჭი ეყარა დეკლარაციის პროექტს უკრაინელი ბავშვების უფლებების დაცვის შესახებ.
აღსანიშნავია, რომ CoR-ის მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამა, საქართველოსთვის, როგორც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნისთვის, პირველად გაიხსნა.
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულმა ასოციაციამ აღმასრულებელი საბჭოს რიგით XLVIII სხდომა მოიწვია, რომელზეც დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 8 საკითხზე იმსჯელეს.
ორდღიანი ღონისძიება ადგილობრივი თვითმმართველობების დაფინანსებისა და საერთაშორისო პროექტების მართვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით მოეწყო.
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის გუნდს, კიდევ ერთი პროფესიონალი ახალგაზრდა, მარიამ ჯინჭარაძე შეემატა.
ორდღიანი სემინარი, საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მხარდაჭერით მოეწყო და მასში, დუშეთის სიღნაღის, ასპინძისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას.